सरकारला आंदोलनापुढे झुकावंच लागलं,२ जाचक अटी रद्द - शेतकरी नेते रविकांत तुपकर

मुंबई, लोकतंत्र न्यूज नेटवर्क 

सरसकट, विना अट-विना शर्थ कर्जमुक्ती, हक्काचा पीकविमा आणि शेतकऱ्यांच्या विविध न्याय्य मागण्यांसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी विधानभवनासमोर उभारलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर अखेर राज्य सरकारला चर्चेच्या टेबलावर यावे लागले.

आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाची सविस्तर बैठक झाली. या बैठकीत कर्जमाफी योजनेतील जाचक निकष व अटी, पीकविमा, पीककर्ज, सिबिलची अट, बोगस बियाणे कंपन्यांवर कारवाई, सोयाबीन-कापसाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव, शेतीसाठी वीज जोडणी, स्मार्ट मीटर, कृषी अनुदान यासह शेतकऱ्यांच्या ३५ महत्त्वपूर्ण मागण्या ठामपणे मांडल्या.

या बैठकीनंतर संघर्षाला पहिलं मोठं यश मिळालं आहे. सरकारने कर्जमाफी योजनेतील दोन महत्त्वाच्या जाचक अटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या कर्जमाफीतून वगळण्याची अट रद्द करण्यात आली असून, प्रोत्साहनपर लाभासाठी २०२५-२६ मध्ये नियमित कर्जफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. हा शेतकऱ्यांच्या एकजुटीच्या संघर्षाचा पहिला मोठा विजय आहे.

विशेष म्हणजे, कर्जमुक्ती योजनेतील उर्वरित जाचक अटी व निकषांमध्येही सकारात्मक बदल करण्यात येतील, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला असून, बैठकीत मांडलेल्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

हा संघर्ष केवळ आश्वासनांसाठी नव्हता, तर निर्णयासाठी आहे. त्यामुळे सरकारला ८ ते १० दिवसांचा कालावधी देत आहोत. या कालावधीत बैठकीतील उर्वरित आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली, तर त्याचे स्वागत करू.

मात्र पुन्हा एकदा फसवणूक, चालढकल किंवा शब्द फिरवण्याचा प्रयत्न झाला, तर पुढच्या वेळी मोजके कार्यकर्ते नव्हे... हजारो-लाखो शेतकरी मुंबईत धडकतील आणि शेतकऱ्यांच्या एकजुटीची ताकद सरकारला दाखवून देतील.

शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठीचा हा संघर्ष थांबलेला नाही... हा फक्त पहिला विजय आहे. सरसकट, विना अट-विना शर्थ कर्जमुक्ती, हक्काचा पीकविमा आणि शेतकऱ्यांच्या सर्व न्याय्य मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढा सुरूच राहील.असे मत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी व्यक्त केले.